Op 2 juni 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van oud-staatssecretaris Teeven dat de uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden regelt. Als het aan de Tweede Kamer ligt mag het slachtoffer of de nabestaande voortaan ook over de bewijsvoering of de strafmaat ter zitting een verklaring afleggen. Tot nu toe mochten slachtoffers en nabestaanden alleen verklaren over de gevolgen van het strafbare feit. Daarnaast stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.
Een amendement van Kamerlid Berndsen-Jansen (D66), dat regelt dat de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt, werd door de Kamer aangenomen.
Tot slot werden er tijdens de plenaire behandeling op 27 mei 2015 verschillende moties ingediend. Twee moties van Kamerlid Kooiman (SP) zijn door de Kamer aangenomen. Het betrof een motie over invloed van spreekgerechtigden op de rechterlijke motivering en een motie over spreekrecht van slachtoffers tijdens tbs-zittingen.