-PERSBERICHT-
Kwaliteit bijstand aan slachtoffers in geding
Het bestuur van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers heeft vandaag zijn vijfde Zwartboek uitgebracht. In dit Zwartboek worden misstanden met betrekking tot de naleving van slachtofferrechten opgenomen. De meldingen die door slachtoffers zijn gedaan zien op de gehele strafrechtketen, zoals de politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak etc., en variëren in ernst.
Dit jaar ziet LANGZS een behoorlijke stijging in het aantal meldingen. Dit kan betekenen dat slachtoffers steeds makkelijker de weg naar het Zwartboek weten te vinden, maar een goede beschouwing laat zien dat ten aanzien van de naleving van slachtofferrechten nog veel winst te behalen valt.
In het recht is het normaal gesproken zo dat de wetgever achter de feiten aanholt, maar in dit rechtsgebied is er nu juist in een relatief korte periode veel nieuwe wetgeving ten faveure van het slachtoffer ontstaan. In dit rechtsgebied loopt de praktijk achter de wetgeving aan, in de ogen van LANGZS, in een te laag tempo. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in dit Zwartboek opvallend veel wordt geklaagd over Slachtofferhulp Nederland, een organisatie die juist door de overheid in het leven is geroepen om de belangen van het slachtoffer te behartigen.
De wetgever ontwikkelt daarnaast mooie initiatieven om de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening aan slachtoffers naar een hoger niveau te tillen, zoals een verplichte opleiding voor alle slachtofferadvocaten, maar laat na de advocaten voor hun werkzaamheden een redelijke beloning te geven. Sterker nog, hier wordt geheel ten onrechte en in strijd met het kabinetsbeleid op bezuinigd. Daardoor wordt rechtsbijstand aan slachtoffers als minder waardevol gezien dan rechtsbijstand aan verdachten. Daarnaast wordt er nog te vaak geen rekening gehouden met de verhinderdata van het slachtoffer en diens advocaat tijdens het plannen van zittingen of worden slachtoffers onvoldoende of onjuist geïnformeerd. Er staan echter ook veel ernstigere zaken in het Zwartboek vermeld.
Het Zwartboek is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, alsook aan de minister van Veiligheid & Justitie, teneinde de praktijk aan te (doen) sporen meer in de pas te lopen met de wetgever.
Het Zwartboek deel V vindt u hier.
Update:
De Telegraaf heeft in haar editie van vandaag uitgebreid aandacht besteed aan het Zwartboek deel V. Tevens heeft het Fonds Slachtofferhulp op haar website over het verschijnen van het Zwartboek bericht. Ook het televisieprogramma Hart van Nederland besteedt vanavond in haar uitzending aandacht aan het Zwartboek.
Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft op 31 mei 2016 Kamervragen gesteld n.a.v. de publicatie van het Zwartboek. Klik hier om deze Kamervragen in te zien.