Per 1 juli 2018 is de nieuwe Aanwijzing Slachtofferrechten in werking getreden, en is de (oude) Aanwijzing Slachtofferzorg (2017A001) komen te vervallen. De aanwijzing geeft een algemene beleidsinvulling aan de taken en de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van de oude aanwijzing slachtofferzorg is er een alinea toegevoegd bij het onderdeel “Inzage en kennisneming stukken”, met betrekking tot kennisneming van het dossier door nabestaanden als er geen onderzoek is gedaan of onderzoek niet heeft geleid tot vervolging. De Officier van Justitie is dan in beginsel gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht ex art. 13 RO, maar er is besloten dat een verzoek onder omstandigheden toch kan worden ingewilligd. De aanpassing werd in maart 2018 al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer van minister Dekker en minister Grapperhaus (2157470).[1]
Op 1 april 2017 is de wet waarmee de Europese Richtlijn Minimumnormen Slachtoffers is omgezet in nationale regelgeving in werking getreden.[2] Samen met het Meerjarenplan Slachtofferbeleid dat op 22 februari jl. werd gepresenteerd door minister Dekker[3] is hiermee een start gemaakt met de versterking van de rechten voor slachtoffers, en een verbetering van de bejegening van slachtoffers. In de praktijk blijkt echter dat het Openbaar Ministerie lang niet altijd werkt conform de aanwijzing slachtofferrechten.
In de aanwijzing wordt gezegd dat het Openbaar Ministerie er zorg voor dient te dragen dat het slachtoffer vanaf het eerste contact met een bevoegde instantie goed wordt geïnformeerd. Helaas blijkt echter dat slachtoffers en hun advocaat lang niet altijd op de hoogte zijn van het verloop van hun zaak. Ook wordt in de aanwijzing genoemd dat uit art. 51b Sv. volgt dat slachtoffers in principe recht hebben op kennisneming van de processtukken. In uitzonderlijke situaties kan de Officier van Justitie de kennisneming weigeren; voor toepassing hiervan dient de Officier van Justitie over een schriftelijke machtiging van de Rechter-Commissaris te beschikken. Toch blijft het voor slachtofferadvocaten een moeizaam proces (tijdig) te beschikken over de processtukken. Waar de advocaat van de verdachte vrijwel altijd toegang heeft tot het procesdossier komt het te vaak voor dat slachtofferadvocaten te kort voor de zitting (of helemaal geen) inzage krijgen in het procesdossier.
Een interessante paragraaf uit de nieuwe aanwijzing is die met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, waarin wordt gezegd dat persoonlijke gegevens van het slachtoffer alleen kenbaar mogen worden gemaakt aan de verdachte en derden (zoals de pers) indien dit strafvorderlijk “strikt noodzakelijk” is (§6.4). Daarnaast is er een paragraaf opgenomen over de voeging van de benadeelde partij. Wanneer de benadeelde partij zich door een omissie van het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen voegen in het strafproces kan hij of zij een verzoek doen voor een tegemoetkoming (§7.3). In de aanwijzing wordt niet gespecificeerd wat de aard van de tegemoetkoming is.
U vindt de nieuwe aanwijzing slachtofferrechten hier.
[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/tk-kennisneming-stukken-door-nabestaanden
[2] https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/wgk003424
[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/tk-meerjarenagenda-slachtofferbeleid-2018—2021