De rechtsbijstand aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, komt in gevaar. Dat schrijft journalist Saskia Belleman vandaag in de Telegraaf. Mensen die afhankelijk zijn van gesubsidieerde rechtsbijstand, dreigen de dupe te worden omdat de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) hun raadslieden financieel afknijpt.
Het aannemen van toevoegingszaken wordt door de lage vergoedingen steeds onaantrekkelijker en advocaten dreigen deze zaken dan ook te gaan mijden. Advocaat Maarten de Klerk: “Je werkt voor bedragen waar een loodgieter zijn bed niet eens voor uitkomt”. Zijn collega-advocaat Richard Korver vindt dat hierdoor het recht op een eerlijk proces voor het slachtoffer in het gedrang komt. Hij vraagt vanmiddag door middel van een voorlopige voorziening de rechter om een uitspraak.
Voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers vergoedt de RvR standaard vijf uur. Pas als een advocaat meer dan vijftien uur kwijt is aan een zaak, kan er bij de RvR een verzoek om extra uren worden ingediend. In de praktijk wordt dat verzoek vaak afgewezen, zeggen Korver en De Klerk. Volgens de Wet op de rechtsbijstand zijn advocaten verplicht om bijstand te blijven verlenen, ook al krijgen ze er niet meer voor betaald. “Dat is in feite dwangarbeid”, aldus Korver.
Bron: Telegraaf
UPDATE: Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf heeft het Tweede Kamerlid Helder (PVV) schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dijkhoff gesteld.